ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ''ਤੇ ਵੀ ਸੁਸਤੀ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਸਰੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 17 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ  ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ GST ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸਿਰਫ 12 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਜਟ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ GST ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਕੰਟਰੋਲ ਜਨਰਲ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਲ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਰਫ 21 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਏ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਰੀਖ(15 ਸਤੰਬਰ) ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 4.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 33 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਸੀ। ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ GST ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਭਗ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ 5.26 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਟੀਚੇ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਸਿਰਫ ਸਤੰਬਰ 2019 'ਚ GST ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਕੇ 19 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 91,916 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ। GST ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ  ਮਹੀਨੇ ਸੁਸਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। GST ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਤ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 15 ਅਕਤਬੂਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। 

GST ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ' ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ GST ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਲੀਆ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਜੁਲਾਈ 20187 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ GST ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ GST ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।