ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਕਿਹਾ- ਹੁਣ ਭੇਜਾਂਗੇ ਜੇਲ੍ਹ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਅਨਸ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਡਜਸਟਿਡ ਗ੍ਰਾਸ ਰੈਵੇਨਿਊ (ਏ.ਜੀ.ਆਰ.) ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਦਿਤਿਆ ਬਿਰਲਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗੀ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 58 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਆਦੇਸ਼ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਦਾ 14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕਰਜ਼, ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਏ.ਜੀ.ਆਰ. ਦੀ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਉਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਏ.ਜੀ.ਆਰ. ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋਗੇ? ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਗਲਤ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ।

ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਸੈਟਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ 'ਚ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜੋ ਕਮਾਇਆ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਇੰਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 6.27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ 4.95 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਖਰਚਿਆਂ (ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਕਾਸਟਸ) 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਸੈਟਸ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਨ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ।