SEBI ਨੂੰ ਸੈਟ ਦਾ ਝਟਕਾ : YES Bank ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

ਮੁੰਬਈ (ਇੰਟ.) – ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਦੇ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੈਟ ਨੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ’ਤੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।

ਸੈਟ ਨੇ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ 4 ਹਫਤੇ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਟੀਅਰ 1 (ਏ. ਟੀ. 1) ਬਾਂਡ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੇਬੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਬੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬੈਂਕ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਇਸ ’ਚ ਬੈਂਕ ਦੇ 3 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।

31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਸੁਣਵਾਈ

ਸੈਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1949 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਰਚ 2020 ’ਚ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੈਟ ਨੇ ਿਕਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੈਨੇਜਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਂਡ ਦੇ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੈਲਥ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਸੀ

ਸੈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਚ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਏ. ਟੀ-1 ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਐੱਫ. ਡੀ. ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸੁਪਰ ਐੱਫ. ਡੀ. ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਟਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੇਬੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ।