SEBI ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਡਾਣੀ ਗਰੁੱਪ, 4 ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
Wednesday, Dec 04, 2024 - 10:13 AM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.) – ਅਡਾਣੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ) ਕੋਲ ਜਨਤਕ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਮਰਜਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਫੋਕਸ ਫੰਡਸ (ਈ. ਆਈ. ਐੱਫ. ਐੱਫ.), ਜੋ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਸਥਿਤ ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੌਤਮ ਅਡਾਣੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵਿਨੋਦ ਅਡਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਮਝੌਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਮਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਡਾਣੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਅੰਬੂਜਾ ਸੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਮਿਤ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਵੀ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਡਾਣੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੇਬੀ ਵੱਲੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸ਼ੋਅ-ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਝੌਤਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਮੰਨ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੇਬੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 4 ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਣੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ।
ਅਡਾਣੀ ਗਰੁੱਪ ’ਤੇ ਦੋਸ਼
ਸੇਬੀ ਨੇ ਅਡਾਣੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 26 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਗੌਤਮ ਅਡਾਣੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਵਿਨੋਦ, ਰਾਜੇਸ਼ ਵਸੰਤ, ਭਤੀਜੇ ਪ੍ਰਣਵ ਅਡਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਲੇ ਪ੍ਰਣਵ ਵੋਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੇਬੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਨੋਦ ਅਡਾਣੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣ-ਵੇਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਡਾਣੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼, ਅਡਾਣੀ ਪਾਵਰ, ਅਡਾਣੀ ਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਅਡਾਣੀ ਐਨਰਜੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਪਹਿਲਾਂ ਅਡਾਣੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ) ’ਚ ਜਨਤਕ ਸ਼ੇਅਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ।
ਸੇਬੀ ਨੇ 2012 ਤੋਂ 2020 ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ’ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 2 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਈ. ਆਈ. ਐੱਫ. ਐੱਫ. ਅਤੇ ਈ. ਐੱਮ. ਰੇਸਰਜੈਂਟ ਫੰਡ (ਈ. ਐੱਮ. ਆਰ.) ਅਤੇ ਓਪਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਨੋਦ ਅਡਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਡਾਣੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਅਡਾਣੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਆਫਰ-ਫਾਰ-ਸੇਲ (ਓ. ਐੱਫ. ਐੱਸ.) ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ। ਅਡਾਣੀ ਪੋਰਟਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਆਈ. ਪੀ. ਪੀ.) ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ। ਅਡਾਣੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮਰਜਰ ਜ਼ਰੀਏ ਲਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਡਾਣੀ ਐਨਰਜੀ ਸਾਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ’ਚ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਅਡਾਣੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਅਤੇ ਅਡਾਣੀ ਪੋਰਟਸ ’ਚ ਜਨਤਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਓ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਆਈ. ਪੀ. ਪੀ. ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 20 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 23 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (ਐੱਫ. ਪੀ. ਆਈ.) ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਮੇਤ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਜਨਤਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧ ਕੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ।
ਅਡਾਣੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਪੱਖ
ਅਡਾਣੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈੱਟਲਮੈਂਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਿਰਫ ਅਹਿਤਿਆਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਬੀ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ,‘ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।’
ਸੇਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ?
ਸੇਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ’ਤੇ ਵਿਨੋਦ ਅਡਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਅਡਾਣੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ, ਜਿਵੇਂ ਸਬੰਧਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ‘ਪਬਲਿਕ’ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਸੇਬੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸੇਬੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ?
ਸੇਬੀ ਨੇ 2020 ’ਚ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਡਾਣੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਪਬਲਿਕ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੇਬੀ ਨੇ ਵਿਨੋਦ ਅਡਾਣੀ ਅਤੇ 9 ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ 1,984 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 5 ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ 601 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
