SEBI ਨੇ ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਕ, ਡੀਮੈਟ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਭਾਰਤੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (ਸੇਬੀ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਐੱਮ. ਡੀ.) ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ. ਈ. ਓ.) ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਖਾਤੇ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਪੂਰ ਡੀ. ਐੱਚ. ਐੱਫ. ਐੱਲ. ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ ਜੇਲ ’ਚ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ 19 ਫੀਸਦੀ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋਨਾ, 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ 3,200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ

ਸੇਬੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਾਧੂ ਟੀਅਰ-1 (ਏ. ਟੀ.1) ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਲਾਗਤ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 2.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਨੋਟਿਸ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਡਿਫਾਲਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕ-ਡੀਮੈਟ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਲ (ਸੈਟ) ਨੇ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਏ. ਟੀ.1 ਬਾਂਡ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੇਬੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਟੇਅ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :   IKEA ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣਾ ਪਿਆ ਭਾਰੀ, ਕੰਜਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਠੋਕਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਬੀ ਨੇ ਕਪੂਰ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੈਟ ਨੇ ਕਪੂਰ ਨੂੰ 6 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ’ਚ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :   ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਕਿਥੇ ਆਉਣਗੇ ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਵੇਗਾ ਸੋਕਾ, ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ ਦੁਨੀਆ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8