SEBI ਨੇ ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਟੈਂਪਲਟਨ ਨੂੰ ਲਾਇਆ 5 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ

ਮੁੰਬਈ - ਮਾਰਕਿਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੇਬੀ ਨੇ ਫ੍ਰੈਂਕਲਿਨ ਟੈਂਪਲਟਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਖਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਫ੍ਰੈਂਕਲਿਨ ਟੈਂਪਲਟਨ ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੰਡ ਹਾਊਸ 'ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਬੰਦ 6 ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਜੂਨ 2018 ਤੋਂ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੱਕ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਲੱਗਾ ਮੋਟਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਸੇਬੀ ਨੇ ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਟੈਂਪਲਟਨ ਦੇ ਹੈੱਡ ਏ.ਪੀ.ਏ.ਸੀ. ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵਿਵੇਕ ਕੁਡਵਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰੂਪਾ ਕੁਡਵਾ 'ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੇਬੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 22.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਬੀ ਨੇ ਵਿਵੇਕ ਕੁਡਵਾ 'ਤੇ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰੂਪਾ ਕੁੜਵਾ 'ਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰੈਸ਼, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਡਾਇਆ ਮਜ਼ਾਕ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਫ੍ਰੈਂਕਲਿਨ ਟੈਂਪਲਟਨ ਨੇ ਅਚਾਨਕ 6 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫ੍ਰੈਂਕਲਿਨ ਟੈਂਪਲਟਨ ਨੇ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀ SBI ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ੍ਰੈਂਕਲਿਨ ਟੈਂਪਲਟਨ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਤੇ 14,931 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ! ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ

ਫ੍ਰੈਂਕਲਿਨ ਟੈਂਪਲੇਟਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਸਨ ਅਲਟਰਾ ਸ਼ਾਰਟ ਬਾਂਡ ਫੰਡ, ਇੰਡੀਆ ਲੋਨ ਅਵਧੀ ਫੰਡ, ਇੰਡੀਆ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਐਕਕਰੀਅਲ ਫੰਡ, ਇੰਡੀਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜੋਖਮ ਫੰਡ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਇਨਕਮ ਪਲਾਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਬੰਦ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਏ.ਯੂ.ਯੂ. 28 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।