ਰਿਲਾਇੰਸ-BP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ, ਈਂਧਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਰ ’ਚ ਟਿਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਬੀ. ਪੀ. ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ-ਆਰ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਈਂਧਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਸਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਈਂਧਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਉਛਾਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਆਈ. ਓ. ਸੀ.), ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐੱਚ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ.) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਬੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ.) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ 137 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ 5 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੁੜ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁਣ 47 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ : ਸੀਤਾਰਮਨ

ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ (ਰਿਲਾਇੰਸ ਬੀ. ਪੀ. ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਲਿਮ.) ਈਂਧਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਆਰ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਆਪ੍ਰੇਟਿੰਗ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ੈਹ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਾਸਨ ’ਚ ਕੁੱਝ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੂਸ ਦੀ ਰੋਸਨੈਫਟ ਸਮਰਥਿਤ ਨਾਇਰਾ ਐਨਰਜੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁੱਝ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਵੀਕੈਡ ’ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ’ਚ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ ਡਿਊਟੀ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਈਂਧਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਨ ਕਰਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ GST ਦੀ ਭਰਪਾਈ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।