RBI ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 6ਵੀਂ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ''ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ, ਜਾਣੋਂ MPC ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਰੇਪੋ ਨੂੰ 6.5 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਪੋ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਰੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਜੇ ਰਾਹਤ, ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦੈ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.5 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨ, ਵਾਹਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ (EMI) 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2023 'ਚ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 6.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਈ 2022 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਵਾਰ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਵਿੱਚ 2.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬੈਠਕ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 'MPC ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਹਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.5 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।' 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: RBI ਨੇ 2024 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਵੀ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ

MPC ਦੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ...ਡਾ. ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਭਿੜੇ, ਡਾ: ਆਸ਼ਿਮਾ ਗੋਇਲ, ਡਾ: ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ, ਡਾ: ਮਾਈਕਲ ਦੇਬਾਬਰਤਾ ਪਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਜਯੰਤ ਆਰ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 0.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਮਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਰੁਖ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ।'' 

ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨਿਵੇਸ਼ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾੜੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਤਣਾਅ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਹੈ।'' ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਮੁਤਾਬਕ, ''ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 2024 'ਚ ਅਸਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਇਹ 25 ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - 20 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ Facebook, Mark Zuckerberg ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ 2004 ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਫੋਟੋ, ਆਖੀ ਇਹ ਗੱਲ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ (ਸੀਐੱਸਓ) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਗਾਊਂ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 7.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਉਭਰਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾੜੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿਗੜੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ 'ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਪਾਅ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।'' 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਇੱਕ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਤੇ, ਇੰਝ RBI ਦੇ ਰਾਡਾਰ 'ਤੇ ਆਇਆ Paytm ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ

ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2023-24 'ਚ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਆਧਾਰਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਇਹ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੇਗੀ।'' ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਮ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 2024-25 'ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, RBI ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟਰੇਡਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ (ETPs) ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ IFSC ਵਿੱਚ 'ਓਵਰ ਦ ਕਾਊਂਟਰ' (OTC) ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਹੇਜਿੰਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਆਫਲਾਈਨ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਈਏ ਵਾਲਿਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ (P2P) ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀ (P2M) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ NBFCs ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ MSME (ਮਾਈਕਰੋ, ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼) ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 'ਕੀ ਫੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ' (ਕੇਐਫਐਸ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 3 ਤੋਂ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ 13 ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਬਣਨਗੇ 5 ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8