RBI ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ NBFC ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ

ਮੁੰਬਈ— ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਮੂਹ (ਆਈ. ਡਬਲਿਊ. ਜੀ.) ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਇਕੁਇਟੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਘਟਾ ਕੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 'ਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਨਾਨ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐੱਨ. ਬੀ. ਐੱਫ. ਸੀ.) ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਐੱਨ. ਬੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਜੋ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚਾਰੂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲਕੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ 12 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਘੱਟ-ਘੱਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1000 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।