‘ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀਜ਼ ’ਤੇ RBI ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਦੋ ਟੁੱਕ, ਫਿਰ ਅਟਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹ’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀਆਂ) – ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀਜ਼ ਬਾਰੇ 2018 ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕੂਲਰ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਲਾਬੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਝੂਮ ਉੱਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪੋਕਰੰਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਰੁਖ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਭਰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਪਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਮਾਨੀਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਬਿਟਕੁਆਈਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀਜ਼ ’ਚ ਡੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਣ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 2018 ਦੇ ਜਿਸ ਸਰਕੂਲਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖਰਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲੇਡਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਪੋਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰੁਖ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਅਟਕ ਗਏ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ

ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹੈ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀਜ਼ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੀਲਿੰਗ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਨੂੰ ਇਕ ਅਸੈਟ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਨ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ’ਚ ਇਸ ’ਚ ਭਾਰੀ ਜੋਖਮ ਹੈ।

ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 10.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 9.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ’ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾ ਈ ਦਰ 5.20 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ 5.4 ਫੀਸਦੀ, ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ 4.7 ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਇਹ 5.3 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਨੂੰ 1600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਸਹੂਲਤ

ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ। ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. (ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ) ਲਈ 1600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਸਹੂਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਜੀ-ਸੈਪ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ 1.20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਖਰੀਦੇਗਾ

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਜੀ-ਸੈਪ 2.0) ਦੇ ਤਹਿਤ 1.20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਲੜੀਬੱਧ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੀ-ਸੈਪ 1.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 600 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਪਾਰ

ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹਫਤੇ ’ਚ 598.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤ ਹਫਤੇ ’ਚ ਇਸ ਦੇ 600 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹਫਤੇ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 598.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।