ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ 10,000-15,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇਸਪਾਤ, ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ’ਚ 10,000-15,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 10,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੀ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸਪਾਤ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲ ਅਤੇ ਫੇਰੋਨਿਕਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸਪਾਤ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ’ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ’ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਪਾਤ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਦਯੋਗ ’ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਵੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਇਸਪਾਤ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰੇਟ ’ਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।