ਹੁਣ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਗਰੰਟੀ, ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਨਿਯਮ

Wednesday, Jan 07, 2026 - 05:33 PM (IST)

ਹੁਣ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਗਰੰਟੀ, ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਨਿਯਮ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ (Silver Hallmarking) ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :      Bank ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਲਗਾਤਾਰ 4 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਬੈਂਕ

ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਰਤੀ ਮਿਆਰ ਬਿਊਰੋ (BIS) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸੰਜੇ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਜੌਹਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :      ਮਾਰਚ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ! ਜਾਣੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫੈਲੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ

BIS Care ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂਚ

ਇਸ 6-ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਅਲਫਾਨਿਊਮੇਰਿਕ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਗਾਹਕ 'BIS Care' ਐਪ ਜਾਂ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਜੌਹਰੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ 23 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ HUID ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜੌਹਰੀਆਂ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     1.5 ਕਰੋੜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ-ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ

ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਂਦੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਗਹਿਣਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਵੀ ਉਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 150% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਉਛਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ 81,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 2,06,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 2,37,063 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਮਾਰੂਤੀ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ: 2025 'ਚ ਬਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰ

ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ BIS ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਿਆਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     PNB ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ BOB 'ਚ ਵੱਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ : 48 ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ 9 ਕਰੋੜ ਦਾ Loan, ਇੰਝ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਭੇਤ 

ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 5,000-7,000 ਟਨ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 80-90% ਮੰਗ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂ.ਕੇ., ਯੂ.ਏ.ਈ. ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt


author

Harinder Kaur

Content Editor

Related News