ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ! 80 ਫਰਮਾਂ 'ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਈ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਦੀ ਕਥਿਤ ਚੋਰੀ ਲਈ ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ GST ਚੋਰੀ ਲਈ ਲਗਭਗ 80 ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : UK ’ਚ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਗੇਮਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕੁੱਲ ਸੱਟੇ 'ਤੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜੀਐੱਸਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਜੀਆਈ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਖਾ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੋਵੇਂ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਗੇਮਿੰਗ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਧਨ ਵਾਲੀ ਗੇਮਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : RBI ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਵਧਣਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਸਮੇਂ 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਮੰਗ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"  ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਸਥਿਤ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਗੇਮਸਕ੍ਰਾਫਟ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਪਟਾ ਲਓ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ, ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਬੈਂਕ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਜੀਜੀਆਈ ਨੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੈਸੀਨੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਡੈਲਟਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੱਟੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ 11,139 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬ੍ਰਿਟੇਨ: ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਪੁਲਸ ਨੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ, ਪੁਜਾਰੀ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ

ਕੁੱਲ ਗੇਮਿੰਗ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਨਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੋਟਲ 'ਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਭੁੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਡਾਇਆ ਮਜ਼ਾਕ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8