ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ''ਚ ਸਰਕਾਰ, ਟੈਸਲਾ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫ਼ਾਇਦਾ

Thursday, Feb 15, 2024 - 11:55 AM (IST)

ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ''ਚ ਸਰਕਾਰ, ਟੈਸਲਾ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫ਼ਾਇਦਾ

ਆਟੋ ਡੈਸਕ : ਅਮਰੀਕੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਟੇਸਲਾ ਜਲਦ ਹੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਦੁਕਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ 36,000 ਡਾਲਰ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ET ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਟੇਸਲਾ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਘੱਟ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - Paytm ਦਾ FASTag ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਵਧਾਨ! ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦੈ ਦੁੱਗਣਾ ਟੋਲ

ਭਾਰਤ 40,000 ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਈਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੇਸਲਾ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹੈ FasTag, ਹੁਣ ਇੰਝ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ

ਕੇਂਦਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ। ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਦੇ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ ਭਾਰੀ, ਗੁੱਸੇ ’ਚ ਆਏ ਨੇ ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢ ਖਾ ਲਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ (ਵੀਡੀਓ)

ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ (M&M) ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਨੀਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਈਵੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਜੇ ਰਾਹਤ, ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦੈ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8 


author

rajwinder kaur

Content Editor

Related News