ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਲਗਭਗ 1400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਮੁੰਬਈ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਭਗੌੜੇ ਆਰਥਕ ਅਪਰਾਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਫ.ਈ.ਓ.ਏ.) ਤਹਿਤ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਪੀ.ਐੱਨ.ਬੀ.) ਘੋਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਰਾਰ ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ. ਸੀ. ਬਾਰਡੇ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੀ.ਐੱਨ.ਬੀ. ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, 'ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ, ਜੈਪੁਰ, ਅਲੀਬਾਗ, ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਲਗਭੱਗ 1400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਐੱਫ.ਈ.ਓ.ਏ. ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐੱਫ.ਈ.ਓ.ਏ. ਦੀ ਧਾਰਾ 12 (2) ਅਤੇ 8 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ਾਰਦੁਲ ਅਮਰਚੰਦ ਮੰਗਲਦਾਸ ਵਿਧੀ ਫਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਤੀਸ਼ ਜੈਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੀ.ਐੱਨ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੰਬਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਕੋਲ ਛੋਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਾਲੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਕਰੇ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ (49) ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਰਚ 2019 ਵਿਚ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਉਥੋਂ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।