ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 24 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਆ ਸਕਦੈ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ
05/31/2022 10:35:15 AM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਮਾਲਕ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 24 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ 31 ਮਈ 2022 ਭਾਵ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਤੇਲ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੇਸ਼ ’ਚ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਚਲਨ ਵਧਿਆ, ਦੁੱਗਣੇ ਹੋਏ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟ
ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ
ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਈਂਧਣ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗਤ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ 3.85 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ 2.58 ਰੁਪਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ 60 ਤੋਂ 70 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 45 ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਡੀਲਰ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਮਾਰਜਿਨ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਡੀਲਰ ਮਾਰਜਿਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਝੱਲਣੇ ਪਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਲਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ CEO ਬਣੇ Elon Musk, ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਪਿੱਛੇ
ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਵੱਧ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਤੇਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਮਾਰਜਿਨ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡੀਲਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਨੋ ਪਰਚੇਜ਼ ਡੇਅ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨੋ ਪਰਚੇਜ਼ ਡੇਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੂਸ 'ਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
