ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਧੇ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਧੇਗੀ ਤਨਖਾਹ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—  ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 56 ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਪ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜੋਯਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਦਰਅਸਲ, ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ, ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 9 ਤੋਂ 43 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ 11 ਤੋਂ 59 ਫੀਸਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਲਈ ਇਕ ਤੈਅ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਡੀਲਰਾਂ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਕ ਗ੍ਰੇਡਡ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ 170 ਕਿਲੋ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੇਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਦੀ ਲਾਗਤ ਇਕੋ-ਜਿਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਤੇਲ ਘੱਟ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।