ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ''ਚਾਂਦੀ''! ਕਮਾਇਆ 1.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ; ਜਾਣੋ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਖੇਡ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 1.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 116 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਜੰਗ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਜਾਂ ਅਸਲੀਅਤ? 

ਈਰਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਦੀ ਕੀਮਤ 126 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ 14 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 18 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ ਮਹਿਜ਼ 71 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਾਲ (2020-21) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੰਗ 28 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ (ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ): ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ:

IOC: 2025-26 (9 ਮਹੀਨੇ) ਵਿੱਚ 29,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
BPCL: 2025-26 (9 ਮਹੀਨੇ) ਵਿੱਚ 16,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
HPCL: 2025-26 (9 ਮਹੀਨੇ) ਵਿੱਚ 11,982 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
RIL: 2024-25 ਵਿੱਚ 81,309 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਨਾਫਾ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 

ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ 10-10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜੋ 150 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਮੁੜ ਘਟ ਕੇ 100 ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਭਾਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ?