ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ‘ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ’ ਨੰਬਰ, PM ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਕੰਮ

Friday, Feb 04, 2022 - 06:43 PM (IST)

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.) – ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਬਜਟ 2022 ’ਚ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 2023 ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਹਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਇਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੰਬਰ 14 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਯੂਨੀਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੰਬਰ (ਯੂ. ਆਰ. ਐੱਨ.) ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਸਕੇਗਾ ਸਗੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਹਾਸਲ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਯੂ. ਆਰ. ਐੱਨ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ITR ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਨਵਾਂ ਕਾਲਮ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਦੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਬਣੇਗਾ ਪੋਰਟਲ, ਡ੍ਰੋਨ ਨਾਲ ਮਾਪੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜ਼ਮੀਨ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਡਾਟਾ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮੇਟ ’ਚ ਇਕ ਹੀ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਯੂਨੀਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੰਬਰ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੱਢ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : LIC ਬਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 10ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਬੀਮਾ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ

ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਡ੍ਰੋਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਪੇਗੀ। ਡ੍ਰੋਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਗੜਬੜ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ’ਚ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਡ੍ਰੋਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡ੍ਰੋਨ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ

ਯੂ. ਆਰ. ਐੱਨ. ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼-ਪੱਤਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼-ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ’ਚ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਗਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਯੂ. ਆਰ. ਐੱਨ. ਹੀ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Budget 2022 : ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ , ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਹੀਕਲ ਮਾਰਕਿਟ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬੂਸਟ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।


Harinder Kaur

Content Editor

Related News