Digitalize ਹੋਵੇਗੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਸਹੂਲਤ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2022 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ 23 ਸਤੰਬਰ 2021 ਦੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਹੀਕਲ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ) ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਹੀਕਲ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ (RVSF) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ, RVSF ਆਪਰੇਟਰਾਂ, ਡੀਲਰਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ

ਕਬਾੜ ਦੀ ਰੀਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਸਪਾਤ ਉਤਪਾਦਨ

ਇਸਪਾਤ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤਕ ’ਚ ਇਸਪਾਤ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵਧੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਬਾੜ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਰੀਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਯੂ. ਏ. ਈ. ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ (ਸੀ. ਈ. ਪੀ. ਏ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਤ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਤੋਂ ਕਬਾੜ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਧਾਤਾਂ ਲਈ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ. ਈ. ਪੀ. ਏ. ਸਮਝੌਤਾ ਰਨ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸਪਾਤ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 11.8 ਕਰੋੜ ਟਨ ਇਸਪਾਤ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 30 ਕਰੋੜ ਟਨ ਇਸਪਾਤ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਹੈ।

ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਝਟਕਾ, ਹੁਣ PF 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੋਵੇਗੀ 40 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ

RVSF ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਕਰੇਗਾ ਮਦਦ 

RVSFs ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਵਲੋਂ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਵਾਹਨ' ਡੇਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ-ਖ਼ਰੀਦ, ਸੀਜ਼ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਵਾਹਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਹਨ ਦੀ ਬਲੈਕਲਿਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Paytm ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ , RBI ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਸੋਧਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ

ਵਾਹਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ RVSF ਆਪਰੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗਾ

ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਕਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿਚ ਵਾਹਨ ਦੀ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 2 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟਰੇਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਸੰਕਟ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੈੱਡ ਲਈ ਖਰਚਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।