ਦਿੱਲੀ HC ਨੇ ਨਰੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ
07/09/2019 12:34:46 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਰੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਸਰਕੁਲਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਕ ਭਾਵ 19 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਐੱਮ.ਐੱਫ.ਆਈ.ਓ. ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਰਾਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਆਈ.ਓ. ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੋਇਲ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੈਸਾ ਆਰ.ਟੀ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਓ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਉਦਹਾਰਣ ਹਨ ਕਿ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਚੱਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਕਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਸਨ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਅਰਲਾਈਨ 'ਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
