ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸੂਚਨਾ!

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਵੈਇੱਛਤ ਖੁਲਾਸੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਸੂਚਨਾ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਖਾਸ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖਾਸ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ" ।

ਟੈਕਸ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਸੂਚਨਾ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਅੰਤਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸੂਚਨਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸੂਚਨਾ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਬਾਰੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਨਖਾਹ, ਲਾਭਅੰਸ਼, ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਵਿਆਜ, ਆਵਰਤੀ ਜਮ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਿਆਜ, ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ, ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਟੈਕਸ, ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਂ ਰਿਫੰਡ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਜਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।