EMI 'ਚ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ

ਬਿਜਨੈੱਸ ਡੈਸਕ-ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ) ਦੀ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈ.ਐੱਮ.ਆਈ. 'ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਂਗ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਵ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮ.ਪੀ.ਸੀ.) ਅੱਜ ਭਾਵ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੌਥੀ ਦੋ-ਮਾਸਿਕ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੁਣ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। 
ਜੀਡੀਪੀ ਗਰੋਥ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਅਨੁਮਾਨ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਗਰੋਥ ਅਨੁਮਾਨ 9.5 ਫੀਸਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਕਮੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਾਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰਜਨੀ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਰਾਏ
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਈ.ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਈਟ ਫਰੈਂਕ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰਜਨੀ ਸਿਨਹਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।