ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਰੱਖੇ 35,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ, RBI ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼) – ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਯੂ.) ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 10.24 ਕਰੋੜ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਜਮਾਂ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣ ’ਤੇ ਪੀ. ਐੱਸ. ਯੂ. ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਭਾਗਵਤ ਕਰਾਡ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਇਕ ਲਿਖਤ ਉੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ,‘ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਕੋਲ ਮੁਹੱਈਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰਵਰੀ 2023 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਪੀ. ਐੱਸ. ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ‘ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਮਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ’ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 35012 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।’

ਇਸ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਕਿ ਜੇ ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ’ਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘ਮ੍ਰਿਤ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਗਾਹਕਾਂ/ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਿਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਜੋ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ’ਚ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਰਹਿਤ ਜਮਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ/ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ।

ਅਖੀਰ ’ਚ ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨਾਨ-ਐਕਟਿਵ ਹਨ।

ਕਰਾਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਮ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2021-22 ’ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਮ ਬੀਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰ (ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ) ਕਾਨੂੰਨ, 1972 ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।