‘RBI ਦਾ ਫੈਸਲਾ : MPs ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣਗੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਪੈਮਾਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐੱਮ. ਡੀ. ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਉਮਰ ਲਿਮਿਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਐੱਮ. ਡੀ. ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ।

ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਐੱਮ. ਡੀ. ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਗ੍ਰੈਜ਼ੂਏਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਤਾ ਜਿਵੇਂ ਸੀ. ਏ., ਕਾਸਟ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ, ਐੱਮ. ਬੀ. ਏ. ਜਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ’ਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਦਰਮਿਆਨੇ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋਵੇ।
ਕਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਡੁੱਬਣ ਕੰਢੇ
ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਡੁੱਬਣ ਕੰਢੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈੱਲਪਰਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਮੀਆਜ਼ਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ।