ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਕਰੇਗੀ ਪਾਸ, 6 ਮਹੀਨੇ ''ਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੋਟਰ ਬੀਮਾ ਦਾ ਕਲੇਮ

ਮੁੰਬਈ— ਸਰਕਾਰ ਜਨਰਲ ਮੋਟਰ ਬੀਮਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਬੀਮਾ ਦਾ ਕਲੇਮ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਬੀਮੇ ਦਾ ਕਲੇਮ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੇਮ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਕਲੇਮ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 5-10 ਫੀਸਦੀ ਕਲੇਮ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਲੇਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੋਟਰ ਬੀਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵੀ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਦੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਬੀਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਇਰਡਾ ਨੇ 1000 ਸੀਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੰਜਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਚ 11.33 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਮੋਟਰ ਬੀਮਾ ਸਭ ਪਬਲਿਕ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।