''ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ'' ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ

02/05/2020 3:45:47 PM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 1,540 ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਆ ਗਏ ਹਨ।


ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਪਾਰਕ, ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਧੀਨ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਐਕਟ-2019 ਤਹਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਿਸਟਮ ਸਹਿਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8.6 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1,540 ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਹਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਬਚਤ ਦੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਖਰ੍ਹੇ ਉਤਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਕੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲੈਣ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ 'ਚ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।


Related News