ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਧਾਈਆ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ, PPF 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਆਰ.ਡੀ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ 0.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਵਧਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਪੀਪੀਐੱਫ) 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 7.1 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਐਪਲ ਨੇ ਤੋੜੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਬਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 0.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (RDs) 'ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 6.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ 6.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਘਰਾਂ 'ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (ਐੱਫ. ਡੀ.) 'ਤੇ ਵਿਆਜ 0.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 6.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੁਣ 7.0 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ 6.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਮ ਚਰਨ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਮੌਕੇ ਅੰਬਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੋਹਫ਼ੇ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪੰਘੂੜਾ, ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਹੈ ਕੀਮਤ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਿੰਨ-ਸਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜ-ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦੀ ਜਮ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 7.0 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੀਪੀਐੱਫ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ 7.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ 'ਤੇ 4.0 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੱਚਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (NSC) 'ਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵਿਆਜ 7.7 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾ, ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵੀ 8.0 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 8.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਤ ਨੂੰ AC ਚਲਾਇਆ ਤਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤਿਮਾਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵਿਆਜ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ 7.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਤੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 6.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੋ-ਫਸਟ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਰਿਵਾਈਵਲ ਪਲਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ DGCA