ਰਾਹਤ! ਬਜਟ 'ਚ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਂਡਸੈੱਟਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਫਿਲਹਾਲ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫੀਚਰ ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਚ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਾਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਨਦਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀਵੋ, ਓਪੋ, ਨੋਕੀਆ, ਸੈਮਸੰਗ ਤੇ ਸ਼ਿਓਮੀ ਵਰਗੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੁਣ ਭਾਰਤ 'ਚ ਯੂਨਿਟ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਸੈਂਬਲਿੰਗ ਸਗੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਮੋਬਾਇਲ ਕੰਪਨੀ ਐਪਲ ਇੰਕ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਵੀਨਤਮ ਆਈਫੋਨ XR ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ 2018-19 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 15 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਸਮੇਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਾਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲ-ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ.) ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।