Mastercard Ban: ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ ਨੇ RBI ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ, ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਾਹਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਕੰਪਨੀ ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਥਾਨਕ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰੇਜ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰੇਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ' ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:‘ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸੋਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ, ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਮੰਗ 19 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ’

ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਡੈਲੋਇਟ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।" ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ । ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਡ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: IPO ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ ਰਿਕਾਰਡ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।