J&J ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ 6800 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਭਾਰਤ ''ਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਗਲਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਜਾਨਸਨ ਐਂਡ ਜਾਨਸਨ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਪਿਨੈਕਲ ਹਿਪ ਇੰਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 6000 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਟੈਕਸਾਸ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੀਡ਼ਤਾਂ ਨੂੰ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (6800 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ) ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਨਸਨ ਐਂਡ ਜਾਨਸਨ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਖਰਾਬ ਏ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਹਿਪ ਇੰਪਲਾਂਟ ਲਈ ਪੀਡ਼ਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਏ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਹਿਪ ਇੰਪਲਾਂਟ ਪਿਨੈਕਲ ਇੰਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਏ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਹਿਪ ਇੰਪਲਾਂਟ ਸਗੋਂ ਪਿਨੈਕਲ ਇੰਪਲਾਂਟ ’ਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦੇ ਏ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਸਾਲ 2010 ’ਚ ਜਾਨਸਨ ਐਂਡ ਜਾਨਸਨ ਨੇ ਖਰਾਬ ਏ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦੇ ਇੰਪਲਾਂਟ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਆਖਰ ’ਚ 2013 ’ਚ ਪਿਨੈਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਿਨੈਕਲ ਇੰਪਲਾਂਟ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 3 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਪਿਨੈਕਲ ਹਿਪ ਇੰਪਲਾਂਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 4 ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਹਿਪ ਇੰਪਲਾਂਟ ’ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਬਾਲਟ-ਕਰੋਮੀਅਮ ਰਿਸ ਕੇ ਸਰੀਰ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪਿਨੈਕਲ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਏ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਜਿੰਨਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ

ਖਰਾਬ ਏ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਇੰਪਲਾਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਨੈਕਲ ਇੰਪਲਾਂਟ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਡਰੱਗ ਐਕਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਹਿ-ਸੰਯੋਜਕ ਮਾਲਿਨੀ ਐਸੋਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਨੈਕਲ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਏ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਜਿੰਨਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਪਲਾਂਟ ’ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਨਸਨ ਐਂਡ ਜਾਨਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਪਿਨੈਕਲ ਇੰਪਲਾਂਟ ’ਚ ਪਿਨੈਕਲ ਧਾਤੂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ।

20 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.2 ਕਰੋਡ਼ ਹਰਜਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਭਾਰਤ ’ਚ ਏ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ 4000 ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰਜਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਵੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 1.22 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।