SEBI ਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੇਬੀ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਲਈ ਫੀਸ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ  ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2.5% ਚਾਰਜ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸੇਬੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 30 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੁਲੇਟਰ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਵੰਡ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਬੀ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਡਿਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਤਮਕ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਗੈਰ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ 150 ਗਾਹਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਾਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਕੁਲਰ ’ਚ ਰੈਗੁਲੇਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਵੰਡ ਸਰਗਰਮੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗਾਹਕ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕਲਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਹਕ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕੱਲਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਗਾਹਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੰਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਨਵਾਂ ਗਾਹਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਲਾਹਾਕਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੰਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੋਈ ਇਕ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਪਾਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਬਦਲ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੈਗੁਲੇਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਾਕਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੇਬੀ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਸੌਂਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫੀਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਅੱਜ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਚੋਥੀ ਵਾਰ ਡਿੱਗੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ, ਹਫਤੇ 'ਚ 2000 ਰੁਪਏ ਘਟੀ ਕੀਮਤ

ਸਿਕਉਰਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ) ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਕੋਲੋਂ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜਾਇਦਾਦ ਅੰਡਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਏ.ਯੂ.ਏ.) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗਾਹਕ ਸਾਲਾਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ  ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਐਡਵਾਂਸ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਚੈੱਕਇਨ ਬੈਗੇਜ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੋਈ ਖਤਮ

ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ

150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਹਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ, ਗੈਰ-ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਮੂਹ, ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਹੀ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕੇਗਾ।
ਵਿਤਰਕ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਕ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਣਗੇ।
ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 30 ਜੂਨ, 2021 ਤਕ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਾਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਕੋਲ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਸਿਰਫ਼ 1 ਰੁਪਏ 'ਚ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ ਸਕੂਟਰ ਜਾਂ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ, ਇਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਿਹੈ ਸਹੂਲਤ