ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ, ਸਿਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਖਿਲਾਫ ਦਿਵਾਲਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਮੁੰਬਈ–ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਜੀਲ) ਖਿਲਾਫ ਦਿਵਾਲਾ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਿਆਇਕ ਮੈਂਬਰ ਐੱਚ. ਵੀ. ਸੁੱਬਾ ਰਾਵ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੈਂਬਰ ਮਧੁ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਜਾਲਾਨ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਿਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ 89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੀਲ ਇਕ ਗਾਰੰਟਰ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਘਰ ਵਰਗਾ ਖਾਣਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏਗਾ 'ਜ਼ੋਮੈਟੋ', ਕੀਮਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਹੈਰਾਨ
ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਟੀ. ’ਚ ਸਿਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕਸ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਦਿਵਾਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਟੀ. ਨੇ ਮੋਹਿਤ ਮਹਿਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-11000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਛਾਂਟੀ ਕਰੇਗਾ ਫੇਸਬੁੱਕ

ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਟੀ. ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ, ਸੋਨੀ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ’ਚ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਦੇ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿਵਾਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਰਲੇਵੇਂ ਸੌਦੇ ’ਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੁੱਝ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਵਿਪਰੋ ਨੇ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਇਕ ਝਟਕੇ ’ਚ ਅੱਧੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ।