ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 'ਚ 7% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ ਭਾਰਤ ਦੀ GDP, RBI ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਉਮੀਦ

ਮੁੰਬਈ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਣਸ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਨਰਮੀ ਕਾਰਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਰਫ਼ਤਾਰ 2023-24 ਵਿਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਚ ਕਮੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੌਲੀ ਗਲੋਬਲ ਵਿਕਾਸ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਦਬਾਅ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਣ ਜੇ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਜੋਖ਼ਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗਲੋਬਲ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਭਾਰਤ ਬਣਿਆ 5ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਪਿੱਛੇ

ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖਤਿਆਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ, ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗੀ ਤਿਓਹਾਰੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਧੇਰੇ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਣ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿਣ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਕਾਰਣ 2022-23 ਦੀ ਦੂਜੀ ਛਿਮਾਹੀ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਣਸ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਨਰਮੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ, ਸਿਹਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ, ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਨਰਮੀ ਕਾਰਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਰਫ਼ਤਾਰ 2023-24 ਵਿਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 2022-23 ਵਿਚ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ 311 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ 2022-23 ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਤੈਅ ਟੀਚੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁੱਜੇ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਾ ਵਹੀ ਖਾਤਾ ਬੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 63.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ- IPL 2023: ਹਾਰੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਜਿੱਤ 'ਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਜਡੇਜਾ ਦੀ MLA ਪਤਨੀ ਹੋਈ ਭਾਵੁਕ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਵਹਾਏ ਹੰਝੂ

ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ 5.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ!
ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਥਿਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਅਤੇ ਇਕ ਆਮ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਲ ਨੀਨੋ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ 2023-24 ਵਿਚ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਘਟ ਕੇ 5.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਬੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ 6.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਨਰਮੀ ਕਾਰਣ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ (ਸੀ. ਏ. ਡੀ.) ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਥੋਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ (ਸੀ. ਬੀ. ਡੀ.ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਪਾਇਲਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਲਟ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਈ-ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ ਰਵਾਇਤ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਈ-ਰੁਪਇਆ (ਥੋਕ) ਅਤੇ ਈ-ਰੁਪਇਆ (ਪ੍ਰਚੂਨ) ਦਾ ਮੁੱਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ : 10.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਚੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੇਗੀ ਇਹ ਫ਼ਸਲਾਂ

2022-23 ’ਚ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਵਧੀ
ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 2022-23 ਵਿਚ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸਾਲਾਨ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 1.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 7.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 4.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 9.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਲ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ 500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕੁੱਲ ਬੈਂਕ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ’ਚ 87.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 87.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੇ ਹਾਲ ਵਿਚ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 2021-22 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਬੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ 20 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ (ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ) ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਰਗ ’ਚ ਪਾਏ ਗਏ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ’ਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 8.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 14.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 10 ਰੁਪਏ, 100 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਰਗ ’ਚ ਪਾਏ ਗਏ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ’ਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 11.6 ਫ਼ੀਸਦੀ, 14.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 27.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  2000 ਦੇ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦੈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

ਬੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ’ਚ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ
ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ’ਚ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 2022-23 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 13,530 ਹੋ ਗਏ। ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ 30,252 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਹੈ। ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ (ਕਾਰਡ/ਇੰਟਰਨੈੱਟ) ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਹੋਈ। ਜੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਸ ’ਚ 59,819 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2020-21 ਵਿਚ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੇ 7,338 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ 1,32,389 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ