ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ, 2015 ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ  2.6 ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ 46,429 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਹੋਰ ਵਧੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ 2029 ਤੱਕ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਉਤਪਾਦਨ 1.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ 
2023-24 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ 1.27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ 1.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ 2019-20 ਅਤੇ 2023-24 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ 11.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਆਈ.ਐੱਨ.ਐੱਸ. ਸੂਰਤ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਈ.ਐੱਨ.ਐੱਸ. ਨੀਲਗਿਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਯਾਤਕ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਵਿੱਚ 21,083 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਯਾਤ ਲਗਭਗ 10 ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਰਫ 1,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਯਾਨੀ 2004-05 ਤੋਂ 2013-14 ਅਤੇ 2014-15 ਤੋਂ 2023-24 ਦੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 21 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2004-05 ਤੋਂ 2013-14 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਯਾਤ 4,312 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ 2014-15 ਤੋਂ 2023-24 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਕੇ 88,319 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
PSU ਦਾ ਦਬਦਬਾ
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2016-17 ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਰੱਖਿਆ ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 19-21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਾਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। 2016-17 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 54.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2023-24 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 58.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।