ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ : IMF
01/27/2021 5:05:38 PM
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਭਾਸ਼ਾ)– ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਗੀਤਾ ਗੋਪੀਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਲਾਗੂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਥਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਇਕ ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਕਮਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ: ਆਕਸਫੈਮ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਗੋਪੀਨਾਥ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ’ਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਇਕ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ। ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
