ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ RBI ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ 70 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਹਾਲੀਆ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਰੀਬ 70 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਈ. ਏ. ਸੀ.-ਪੀ. ਐੱਮ.) ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਤੋਂ-ਰਾਤ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੰਪਨੀ, 700 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਗਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਈ.) ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਜ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਹੋਲਡਿੰਗ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਰੁਚੀ ਵਧੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚਲਾਕੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਬਲੂਮਬਰਗ ਗਲੋਬਲ ਐਗਰੀਗੇਟ ਬਾਂਡ ਇੰਡੈਕਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ 20 ਤੋਂ 25 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਪੈਸਿਵ ਗਲੋਬਲ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਇੰਡੈਕਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੈ-ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਵਪਾਰਕ ਉਧਾਰੀ (ਈ. ਸੀ. ਬੀ.) ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ (ਬੈਂਕ) ਜਮ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਜਮ੍ਹਾ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ, ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬਾਂਡ ਇੰਡੈਕਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਲਾਟਰੀ, ਹੁਣ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਧੇਗੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਜਾਣੋ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ

2013 ਵਰਗੀ ਸਫਲਤਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਐੱਫ. ਸੀ. ਐੱਨ. ਆਰ. (ਬੀ) ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਲ 2013 ’ਚ ਕਾਫੀ ਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈੱਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਦਬਾਅ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਕਰੀਬ 26 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮਹਾ-ਘੁਟਾਲਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ LIC ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ'ਤਾ ਝਟਕਾ

ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਈਜ਼ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ’ ਅਤੇ ‘ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ’ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਹੋ ਗਈ Cash ਦੀ ਕਮੀ, ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ATM 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਨਕਦੀ

ਬੈਠਕ ’ਚ ਮੌਸਮ ਸਬੰਧੀ ਜੋਖਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਵਰਖਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲ ਨੀਨੋ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਸਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਾਨਸੂਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਹੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਾਧਾ ਦਰ

ਬੈਠਕ ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਜਾਰੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2026 ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 7.8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ, ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ 7.7 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਪਟਾ ਲਓ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PAN ਬਣਵਾਉਣ ਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਦਲ ਗਏ ਨਿਯਮ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ Card

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt