ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਹੀ ਵੇਰਵਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਕੱਸੇਗਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ

Tuesday, Apr 19, 2022 - 11:49 AM (IST)

ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਹੀ ਵੇਰਵਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਕੱਸੇਗਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ) – ਦੇਸ਼ ’ਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਹੀ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਹਾਲੇ 18 ਹੀ ਦਿਨ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰਟਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਫੋਨ ਕਾਲਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : SBI ਨੇ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਝਟਕਾ, ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ

ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ ਸਬੂਤ

ਹੁਣ ਜੇ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜੁਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣ ਲਈ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਖਰਚੇ ’ਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧਨ, ਮਹਿੰਗੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ’ਚ ਕੁੱਝ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ।

10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਰਿਟਰਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਚੀ ਹੋਈ ਆਮਦਨ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਤ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਖਰਚ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜਾਣੋ ਨਵੀਂ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਬਾਰੇ

ਨਿਯਮ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ 2022 ਦਾ ਹਿੱਸਾ

ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਇਹ ਨਿਯਮ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ 2022 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਟੈਕਸ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਕਰ (ਆਈ. ਟੀ.) ਵਿਭਾਗ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਘੱਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਟੇਸਲਾ' ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਮਸਕ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਮੁਕੱਦਮਾ , ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।


author

Harinder Kaur

Content Editor

Related News