ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ''ਚ RBI

ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਸਕ: ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਜਲਦੀ ਹੀ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰਾਫਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ Gold, ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ, ਜਾਣੋ ਨਵਾਂ ਰੇਟ

ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀ ਹੈ?
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਡਰਾਫਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ, ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਦੀ ਲੋਨ ਟੂ ਵੈਲਯੂ (ਐਲਟੀਵੀ) ਸੀਮਾ 75% 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਾਹਕ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੋਨਾ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...ਜੇ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ! ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਛੋਟ ਕਿਸਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 'ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ, 8th Pay Commission 'ਚ ਸੈਲਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਇਹ ਤੋਹਫਾ

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ?
ਆਰਬੀਆਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...Market Open Today: ਸੈਂਸੈਕਸ, ਨਿਫਟੀ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8