ਭਾਰਤ ’ਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਚ ਆਈ ਵੱਡੀ ਕਮੀ, ਉਲਝਣ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਨਵੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਚਿੱਟੀ ਧਾਤੂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸ਼ੁੱਧ Petrol,  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਜਵਾਬ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗਹਿਣਿਆਂ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੱਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਗਲੋਬਲ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ’ਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਸੋਨਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ Crash ਹੋਏ Gold-Silver

ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ

ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ‘ਮੈਟਲਸ ਫੋਕਸ’ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਈ ’ਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੂਨ ’ਚ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਡਿੱਗ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 29 ਟਨ ਰਹਿ ਗਈ, ਜੋ ਜਨਵਰੀ ’ਚ 747 ਟਨ ਸੀ। ਜੂਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਅੰਕੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ 1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  Canada ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

‘ਮੈਟਲਸ ਫੋਕਸ’ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹਰਸ਼ਲ ਬਾਰੋਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਆਈ ਇਸ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ (ਭਾਵ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ) ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬੋਲੀ ਕੰਗਨਾ, ਕਿਹਾ - 'ਸੰਸਦ 'ਚ ਡਰ...'

ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਗੋਲਡ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫਰਮ ‘ਓਗਮੌਂਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ’ ’ਚ ਰਿਸਰਚ ਹੈੱਡ ਰੇਨੀਸ਼ਾ ਚੈਨਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਾਮਦ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਮੰਗ ਸਥਿਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ‘ਕਮੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ’ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ: ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਟੈਕਸ

ਉਲਝਣ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਾਮਦ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਬੈਠਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਤ-ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਕੁਝ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲਝਣ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਟਾ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ‘ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਓਰੀਜਨ’ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਰਾਮਦ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਾਮਦ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Canada ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ Delhi-Toronto ਤੱਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ Flight

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt