IMF ਨੇ Pak ''ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ 11 ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (IMF) ਨੇ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਈਐਮਐਫ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਈਐਮਐਫ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬੇਲਆਉਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 11 ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     Credit Card ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਅਲਰਟ, 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਇਨਾਮਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰਜਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ

ਆਈਐਮਐਫ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਤੀ, ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ 17.6 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਜਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਹਟਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਆਈਐਮਐਫ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦਾ ਤਣਾਅ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਤੀ, ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਟੀਚੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈਐਮਐਫ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ 11 ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਮਗਰੋਂ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗਾ Gold, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਆਈਐਮਐਫ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦਾ ਤਣਾਅ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਤੀ, ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਟੀਚੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈਐਮਐਫ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ 11 ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਨਕਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ATM ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ Minnimum balance ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਯਮ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ

ਆਈਐਮਐਫ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਈਐਮਐਫ ਸਟਾਫ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਜੂਨ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ IMF ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ 2026 ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     CCPA ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ , ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ

ਆਈਐਮਐਫ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਚਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਰਿਟਰਨਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕਰਨ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ, ਸੰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8