ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਲਾਨਿੰਗ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ ! 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ...
Monday, Jul 27, 2026 - 10:53 AM (IST)
ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ—ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਉਦਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅਜੇ ਵੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ, 1988, ਰਜਿਸਟਰਡ ਲਾਇਸੈਂਸ (RC) ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ, 60 ਦਿਨਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਾਦਲਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। 70% ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਬਾਦਲੇ ਵਿਕਰੀ ਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਨੂੰ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ (ਆਟੋਮੈਟਿਕ) ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਫਾਰਮ 29C ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੀਲਰ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਲਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਖਰੀ ਡੀਲਰ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੇਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਲਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡੀਲਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਤਬਾਦਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਵਾਹਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (RC), ਵੈਧ ਬੀਮਾ (Insurance) ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (PUC) ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ ਬਕਾਇਆ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਚੁਕਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੰਗੇ ਸੁਝਾਅ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
