ICICI bank ਦੇ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, Minimum balance ਦੀ ਲਿਮਟ ''ਚ ਕੀਤਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ICICI ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਔਸਤ ਬਕਾਇਆ (MAB) ਲਿਮਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਮੈਟਰੋ, ਸ਼ਹਿਰੀ, ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ICICI ਦਾ ਨਵਾਂ MAB ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

MAB 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ

ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ, ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚਤ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਔਸਤ ਬਕਾਇਆ 50,000 ਰੁਪਏ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਔਸਤਨ 25,000 ਰੁਪਏ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ MAB 2,500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਲਿਮਟ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ HDFC ਬੈਂਕ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੌਰਗੇਜ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ HDFC ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਰੁਪਏ, ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 5,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 2,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਿਮਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਲਿਮਟ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੋ ਗਾਹਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬਕਾਇਆ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਮ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ICICI ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਾਹਕ ਜੋ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਫੀਸ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।