ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੱਧੇ FDI ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ : ਅਧਿਕਾਰੀ

Sunday, Dec 03, 2023 - 07:14 PM (IST)

ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੱਧੇ FDI ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ : ਅਧਿਕਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਭੂਟਾਨ, ਨੇਪਾਲ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :   ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ, 7 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਫਡੀਆਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    White lung Syndrome ਦਾ ਕਹਿਰ, ਇਸ ਰਹੱਸਮਈ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਿਆ

ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ, 'ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।' ਬਾਕੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਐਫਡੀਆਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।'' ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਮਰੀਜ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਮੇਦਾਂਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ’ਤੇ 36.75 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

 


author

Harinder Kaur

Content Editor

Related News