GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੱਲ੍ਹ, ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ’ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਬਿਜਨੈੱਸ ਡੈਸਕ- ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਫੀ ਮੁੱਖ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਦੀਆਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਇਕ ਦਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। 
ਮੰਤਰੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਵੀ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰੋ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਖੇਤਰ 'ਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 19 ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਬਣਿਆ ਪੀ.ਡੀ.ਸੀ.
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਵਾਧਾ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ.) ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 19 ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈੱਲ (ਪੀ.ਡੀ.ਸੀ) ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੈੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਰਟਅਪ ਪਨਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੀਅਰ-1 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ 45 ਫੀਸਦੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਹਨ। 2021 'ਚ ਸਟਾਰਟਅਪ ਨੇ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। 

ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਵਧੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੇ ਸੀਮਾ ਫੀਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਲਈ ਫਾਰਮ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਆਰ.-9 'ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਤੇ ਫਾਰਮ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਆਰ.-9ਸੀ 'ਚ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੱਲ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਆਰ-9 ਮਾਲ ਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਵਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸ ਸਿਖਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਵਕ ਅਤੇ ਆਵਕ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਆਰ-9,ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਆਰ-9ਸੀ ਤੇ ਖਾਤਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦਾ ਇਕ ਵੇਰਵਾ ਹੈ। 
ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੁਲਹ ਵੇਰਵੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।