GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਕੱਪੜਾ-ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ ਟੈਕਸ
Friday, Dec 31, 2021 - 04:36 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਹੋਈ ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਜੋ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 46ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉੱਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ATM ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ-ਜੁੱਤੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ, 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਦਲਣਗੇ ਇਹ ਨਿਯਮ
ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ GST ਦਰਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਕੇਟੀ ਰਾਮਾ ਰਾਓ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Year Ender 2021: ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ
12 ਤੋਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ
ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ 4 ਸਲੈਬਾਂ 5, 12, 18 ਅਤੇ 28% ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਸੈੱਸ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਕੌਂਸਲ ਅੱਗੇ 12 ਅਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਦੀਆਂ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਦੀਵਾਨਗੀ ਵਧੀ, 14 ਮਿਲੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਯੂਜ਼ਰ’
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।