ਬੈਂਕ ਡੁੱਬਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ 5 ਲੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੇਫ, ਜਾਣੋ ਇਹ ਨਿਯਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਬੈਂਕ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਜਾਂ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੀ ਲਿਮਟ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਲਿਮਟ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਬੀਮਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਰਫ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾ ਰਕਮ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਿਰਫ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਬੀਮਾ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਡੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਜੀ.) 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਲਿਮਟ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 1993 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮ੍ਹਾ ਰਕਮਾਂ 'ਤੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। 1992 'ਚ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 'ਬੈਂਕ ਆਫ ਕਰਾਡ' ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 1993 ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬੀਮਾ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬੀਮੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਘੋਟਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਲਿਮਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਠ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਉਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 'ਵਿੱਤੀ ਰੈਜ਼ੋਲਿਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ (ਐੱਫ. ਆਰ. ਡੀ. ਆਈ.)' ਬਿੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ 'ਬੇਲ ਇਨ' ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।