ਡਿੱਗਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਤ ਸਰਕਾਰ, ਆਟੋ ਤੇ ਰਿਅਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਖਜ਼ਾਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖਰਾਬ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਪੀ. ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਜਲਦ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਮੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ ਛੋਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਫਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਚ ਜੁਟੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਆਟੋ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸੁਸਤ ਪਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਾਗੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ’ਚ ਇਕਾਨਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਾਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਧਾਰਭੂਤ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਮੰਗ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਾਮਦ-ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ ਆਫ ਡੂਈਂਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ’ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਮ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਮਾਨ ’ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬੈਠਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ’ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਮੋਬਾਇਲ, ਐੱਫ. ਪੀ. ਆਈ., ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰੈਵੇਨਿਊ ਡਿੱਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਬਦਲ

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਦੀ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੌਰਾਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀਮਤ ਬਦਲ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆ ਰਹੀ ਕਮੀ ਕਾਰਣ ਹੈ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਮੰਦੀ ਕਾਰਣ ਵਿਕਰੀ ’ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਇਕ ਆਰਥਿਕ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਸ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਫਤਾਰ ਫੜੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਸੁਧਰੇਗਾ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ’ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਲਿਕਵੀਡਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ 35 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਨਾਕਾਫੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।