ਅਨਾਜ ਦੇ ਭਾਅ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏਗੀ ਸਰਕਾਰ : ਪਾਸਵਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭਾਅ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2013 'ਚ ਪਾਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਨ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਏ.) ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭਾਅ 'ਚ ਹਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।  ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ 81 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ 3 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 1.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ਭਰ 'ਚ 5 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਸਤੀ ਦਰ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੌਲ 3 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਕਣਕ 2 ਰੁਪਏ ਤੇ ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਇਕ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ 'ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਖਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ
ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ 'ਚ ਰਾਖਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਹਿਲ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਸਤੇ ਗੱਲੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਰਾਖਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ''ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਰਾਖਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।'' ਦੇਸ਼ 'ਚ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ।