ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ ’ਤੇ ਛੋਲੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਸਰਕਾਰ, 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਵੇਗੀ ਲਾਗਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ–ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਇਕਨੌਮਿਕ ਅਫੇਅਰਸ (ਸੀ. ਸੀ. ਈ. ਏ.) ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ (ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਸ.) ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਟੈਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫੰਡ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ ’ਤੇ 15 ਲੱਖ ਟਨ ਛੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਰਹਰ, ਮਾਂਹ ਅਤੇ ਮਸਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਿਮਿਟ ਮੌਜੂਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਇਹ ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਲੇ ‘ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ’ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਹ ਛੋਲੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ, ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਪੀ. ਡੀ. ਐੱਸ.) ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਆਈ. ਸੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜਾਂ 15 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਸਟਾਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।